ढाका। बांग्लादेश पुलिस ने एक टीवी टॉक शो पर एक महिला पत्रकार को “चरित्रहीन” बोलने के बाद मानहानि के आरोप में डेली न्यू नेशन अखबार के संपादक और वकील मोइनुल होसेन को गिरफ्तार कर लिया है। इस बयान के बाद पिछले दिनों उनकी काफी आलोचना हुई थी। बता दें कि होसेन सरकार के प्रख्यात आलोचक हैं। हालांकि वे किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, 78 वर्षीय अपने दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। होसेन को सोमवार की रात पुलिस की जासूसी शाखा ने गिरफ्तार कर लिया।  जासूसी शाखा के संयुक्त आयुक्त महबूब अलाल ने संवाददाताओं से कहा कि हमने वकील मोइनुल होसेन को (उत्तर पश्चिमी) रंगपुर के एक अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किए जाने से पहले जासूस शाखा कार्यालय में पुलिस हिरासत में रखा जाएग गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को एक टॉक शो के दौरान पत्रकार मसूदा भट्टी ने होसेन से पूछा था कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्लोटेड यूनिटी फ्रंट में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी का प्रतिनिधित्व किया था।अपने जवाब में, होसेन ने कहा था, “मैं आशंका जाहिर करने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और मैं आपको एक चरित्रहीन व्यक्ति कहता हूं।” हाल ही में फ्लोटेड यूनिटी फ्रंट के गठन में होसेन ने मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और अन्य केंद्रवादी दलों के बीच गठबंधन की भूमिका निभाई थी। उन्हें जाति समाजवादी दल (जेएसडी) के राजनेता एएसएम अब्दुर रब के निवास से लगभग 10 बजे गिरफ्तार किया गया था। अब्दुर रब भी इस गठबंधन के हिस्सा हैं। गिरफ्तारी प्रक्रिया के एक गवाह ने पीटीआई को बताया, “सादे कपड़े पहने हुए लोगों ने घर के चारों ओर घेराबंदी कर उन्हें संदेश भेजा कि वे वारंट के साथ उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वे बाहर आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।” होसेन बांग्लादेश के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक डेली इत्तेफाक के संपादकों के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।इससे पहले, मसूदा भट्टी ने कहा था कि होसेन ने उसे माफी मांगने के लिए बुलाया था।  एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि होसेन के खिलाफ छह मानहानि के मामले दायर किए गए थे, जिसमें वे तीन में जमानत हासिल करने में कामयाब रहे। अधिकारी ने कहा कि हमने उन मामलों में से एक में उन्हें गिरफ्तार किया जहां उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के तहत संरक्षित नहीं किया गया था।