देहरादून। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 11 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें दो कंपनियों शामिल होंगी, जो कुल 58 पदों के लिए साक्षात्कार करेंगी।
मोशिको शूज, रिलाइंस निप्पो लाइफ इंश्योरेंस और सेवायोजन कार्यालय के सौजन्य से मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में सुबह 10 बजे से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, एक्जीक्यूटिव, डिजाइनर, एक्जीक्यूटिव सीनियर और लाइफ प्लानिंग ऑफिसर के पदों पर साक्षात्कार होंगे। जिनमें शैक्षिक योग्यता आइटीआइ, स्नातक, स्नातकोत्तर, कंप्यूटर डिजाइनिंग बीकॉम, एमकॉम मांगी गई है। विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आयु 20, 22 और 30 वर्ष रखी है। लाइफ प्लानिंग ऑफिसर के लिए केवल महिला पात्र ही आवेदन कर सकती हैं। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी दस दिसंबर तक किसी भी कार्य दिवस में अपना नाम मॉडल कैरियर सेंटर में दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए www.ncs.gov.in वेबसाइट पर नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के दिन अपने मूल प्रमाण पत्र, उनकी छायाप्रति, पासपोर्ट फोटो और पहचान पत्र साथ लाने को कहा है।
सेवायोजन विभाग में बनेगी आउटसोर्स एजेंसी
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) और प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण के बाद अब सेवायोजन विभाग में गठित होने वाली आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भी राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए सरकार सेवायोजन विभाग में एजेंसी गठित करने जा रही है। कौशल विकास मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने विधायक देशराज कर्णवाल के तारांकित प्रश्न और अन्य विधायकों के अनुपूरक प्रश्नों के जवाब में सदन में यह बात कही।
विधायक कर्णवाल के प्रश्न के जवाब में डॉ.रावत ने बताया कि पिछले पांच सालों में सेवायोजन कार्यालयों में 924511 बेरोजगार पंजीकृत थे। इनमें से अभी तक 12747 को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि अब सेवायोजन कार्यालयों पर रोजगार देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए उसे कौशल विकास योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके जरिये रोजगार मेलों के साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विधायक विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान ने सेवायोजन की उपयोगिता पर सवाल उठाए तो विधायक सुरेश राठौर रोजगार देने में सामाजिक ढांचे का ध्यान रखने का मामला रखा।
देशराज कर्णवाल ने औद्योगिक इकाइयों में 70 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने का मसला उठाया। विभागीय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विभिन्न सरकारी-अर्द्धसरकारी विभागों, औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों में रोजगार देने के मद्देनजर सेवायोजन विभाग में आउटसोर्स एजेंसी गठित करने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसमें आरक्षण समेत अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार करेगी अनुबंध की व्यवस्था श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने विधायक सुरेश राठौर के तारांकित प्रश्न के जवाब में बताया कि मेलों के जरिए 192 इकाइयों में 8721 युवाओं को को रोजगार मिला है। इस बीच विधायक संजीव आर्य ने अनुपूरक प्रश्न उठाया कि औद्योगिक इकाइयों में युवाओं को ट्रेनी के तौर पर रखा जा रहा है और सालभर उन्हें हटा दिया जा रहा है। इसे रोकने को सरकार को कदम उठाने होंगे।
विधायक ऋतु खंडूड़ी ने ब्लाक व विस लेवल पर रोजगार मेलों के आयोजन और सौरभ बहुगुणा ने ठेकेदारी प्रथा व न्यूनतम वेतन न मिलने संबंधी मामले रखे। विभागीय मंत्री डॉ.रावत ने कहा कि अब रोजगार के संबंध में अनुबंध की व्यवस्था की जाएगी। जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित कराया जाएगा और ब्लाक स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।
