नई दिल्‍ली। कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआइ के बीच चल रहे विवाद की गूंज सियासी गलियारों से संसद तक पहुंच गई। इस मुद्दे को लेकर संसद में भी सोमवार को काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आरोपी को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही थी लेकिन उसको अपना काम करने से रोका गया। चिटफंड घोटाले में कई नेता भी शामिल हैं जिस वजह से वहां की सरकार जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है। विश्वविद्यालयों में नए 13 सूत्रीय रोस्टर प्रणाली के विरोध में राजद सांसद जेपी यादव ने लोकसभा में नोटिस दिया है। दरअसल, चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचे सीबीआइ अधिकारियों और पुलिस के बीच कथित हाथापाई हो गई। पुलिस ने सीबीआइ अधिकारियों को वारंट दिखाने को कहा और उन्हें कमिश्वर आवास के अंदर जाने से रोक दिया। रात को ममता बनर्जी ने कमान संभाली तो उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही। विरोध स्‍वरूप ममता बनर्जी मेट्रो चैनल के पास धरने पर बैठ गईं।खबरों के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पार्क स्ट्रीट स्थित घर से सीबीआइ ने हिरासत में लिया। इसके बाद शेक्सपियर सरणी थाने ले जाया गया। विवाद को गर्माता हुआ देखकर हिरासत में लिए गए सभी 5 अधिकारियों को छोड़ दिया गया। लेकिन ममता अब आरोप लगा रही है कि सीबीआइ मोदी सरकार के कहने पर ये पूरा खेल कर रही है।नागरिकता (संशोधन) विधेयक-2016 को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने रविवार को कहा कि अगर सरकार संसद के मौजूदा सत्र के दौरान राज्यसभा में यह विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी इसके विरोध में वोट करेगी। इस विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर में काफी विरोध हो रहा है। रावत ने विधेयक को ‘संविधान, असम समझौते और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ करार देते हुए यह भी आरोप लगाया कि विधेयक के जरिए भाजपा ‘समाज में अशांति पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है।