नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नए आरोपों पर रिलायंस ने सफाई दी है। रिलायंस के रक्षा प्रवक्ता का कहना है कि एयरबस और रिलायंस डिफेंस के बीच मेक इन इंडिया के तहत सिविल और डिफेंस हेलिकॉप्टर प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा के बारे में कांग्रेस पार्टी द्वारा संदर्भित किया जा रहा है। प्रस्तावित एमओयू पर चर्चा एयरबस हेलीकाप्टर और रिलायंस के बीच सहयोग के संदर्भ में स्पष्ट रूप से हुई थी। 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस और भारत के बीच सरकार के सरकारी समझौते के साथ इसका कोई संबंध नहीं था।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान के सौदे से जुड़ा नया आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। राहुल का कहना है कि राफेल सौदे से जुड़ा एक ईमेल सामने आया है। इस ईमेल में अनिल अंबानी का जिक्र है। राहुल ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे से पहले अनिल अंबानी फ्रांस के रक्षा मंत्री से मिले। एक ईमेल की कॉपी भी राहुल गांधी ने दिखाई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राफेल घोटाले में अब और कितना सबूत चाहिए…अभी और सबूत निकलेंगे।
राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार और अनिल अंबानी पर मिलीभगत के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एक ईमेल सामने आया है, जिससे ज़ाहिर है कि जो बात रक्षामंत्री, विदेश सचिव किसी को भी नहीं मालूम थी, वह अनिल अंबानी को मालूम थी कि राफेल पर एमओयू साइन होने वाला है। अनिल अंबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिचौलिये के रूप में काम कर रहे थे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘प्रधानमंत्री को अब इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर अनिल अंबानी को 10 दिन पहले राफेल डील के बारे में कैसे पता चल गया? रक्षा मंत्री एचएएल और विदेश सचिव को जानकारी नहीं थी, लेकिन अनिल अंबानी को सब पता था। अगर ऐसा है, तो प्रधानमंत्री ने ‘ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट’ का उल्लंघन किया है। इस आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलना चाहिए। पीएम ने गोपनीयता की शपथ तोड़ी। अब इससे साफ हो गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया।’
गौरतलब है कि राफेल रक्षा सौदों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर इस राफेल सौदे में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि, भाजपा का कहना है कि इस रक्षा सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है, इसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है।
