देहरादून। इसे आसन्न लोकसभा चुनाव का असर कहें या कुछ और, बात चाहे जो भी, मगर राज्य सरकार ने बजट में शहरों की सूरत चमकाने का इरादा जाहिर किया है। शहरी क्षेत्रों में पार्किंग, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य सुविधाओं के विकास के लिए बजट में 23.31 फीसद की बढ़ोतरी की गई है तो सात शहरों में अमृत योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन मैप अपू्रवल सिस्टम लागू करने समेत अन्य सहूलियत देने पर बल दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में आने वाले वित्तीय वर्ष में 195.79 करोड़ की राशि मिलने का अनुमान है।
सरकार ने पिछले साल निकायों के सीमा विस्तार में 345 गांवों को शहरों का हिस्सा बनाया। अब इन नए क्षेत्रों के विकास की चुनौती है। इसे बजट में खास तवज्जो दी गई है। इसके साथ ही आवासविहीन लोगों को छत मुहैया कराना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। इस कवायद को तेज करने का इरादा जाहिर किया गया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में 91 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शहरों की सूरत चमकाने को केंद्र सरकार पर भरोसा जताया गया है तो बाह्य सहायतित योजनाओं की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं।
शहरी विकास:
- हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के विस्तार के साथ ही 11 नए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन
- देहरादून के धौलास में 240, राजपुर रोड क्षेत्र में 886 और रुद्रपुर में 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण को केंद्र से स्वीकृति
- आवास नीति के तहत निजी विकासकर्ताओं द्वारा 21198 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव गतिमान
- पहली बार सभी जिलों में भूमि उपयोग निधारण एवं नियोजित क्रमिक विकास को जीआइएस आधारित महायोजना पर कार्य
- प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू
- प्रधानमंत्री आवास योजना में नगरीय व आावसीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि के गैर कृषिक आवासीय उपयोग को अनुमति की औपचारिकता खत्म
- आधारभूत संरचना विकास को एडीबी से 1500 करोड़ की परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति। प्रारंभिक कार्यों के लिए 47 करोड़ का प्रावधान
- शहरी क्षेत्रों में पार्किंग, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य सुविधाओं को 770.39 करोड़ का बजट
