देहरादून।कर्मचारियों से वेतन-भत्तों की वसूली के आदेश से उत्तराखंड वन विकास निगम स्केलर संघ में आक्रोश है। संघ का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद ही उन्हें समयमान और पदोन्नत वेतनमान दिया जा रहा था। लेकिन, निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के बाद हुए ऑडिट में निगम प्रबंधन ने ऑडिट के समय आधी-अधूरी जानकारी दी। इसके चलते भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई के बजाय कर्मचारियों से कोर्ट के आदेश के बाद मिले वेतन भत्तों की वसूली के आदेश जारी किए जा रहे हैं। संघ ने इसके खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।हिंदी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष टीएस बिष्ट ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से वन विकास निगम में हुई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार की जांच की मांग के बाद शासन ने वर्ष 2017 में निगम का विशेष ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए थे। वन विकास निगम में बजट, कैशबुक, आय-व्यय व लेखा प्रणाली के साथ वर्किंग प्लान आदि का ऑडिट किया जाना था, लेकिन साजिश के तहत वन निगम प्रबंधन ने इन सब के बजाय कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2010 से मिल रहे समयमान वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान का ऑडिट कर वेतन निर्धारण पर प्रश्न चिह्न लगा दिया।उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ऑडिट की टीम को इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेशों और इससे पूर्व अन्य अधिकारियों की ओर से जारी आदेशों से जानबूझ कर अवगत नहीं कराया। स्केलर संवर्ग व समूह घ के कार्मिकों के लिए पक्ष में उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा वर्ष 1991 में अपना आदेश दिया था।आरोप लगाया कि स्टोर संबंधी सामग्री लेने-बेचने में करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को बचाने के चक्कर में निगम प्रबंधन की ओर से जानबूझ कर यह कृत्य किया गया। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की वसूली हुई तो संघ उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। इस मौके पर बीएस रावत, सहित संघ के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।ऊर्जा निगमों के विभिन्न संगठनों के साथ ही अब पावर इंजीनियर एसोसिएशन भी आंदोलन की राह पर है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि एक मार्च तक उनकी मांगों पर कार्रवाई न होने पर दो मार्च को यूजेवीएनएल और इसके बाद पिटकुल और यूपीसीएल में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा ।