नई दिल्ली। Rafale Deal राफेल लड़ाकू विमान मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंच के बाद फिर शुरू हुई। संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार किया। राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लड़ाकू विमान से संबंधी कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़ लेने से इन्कार कर दिया। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय से कुछ दस्तावेज किसी कर्मचारी द्वारा चुराए गए थे। उन्होंने कहा कि हम रक्षा खरीद जिसमें राज्य की सुरक्षा शामिल है, उससे निपट रहे हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। राफेल जेट केस में याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोलगेट और 2 जी घोटाले के मामलों में मैं एक मुखबिर से दस्तावेज लाया था। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। आज की कार्रवाही स्थगित हो गई है।लंच ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई शुरू हुई। संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आप नेता संजय सिंह के द्वारा दिया गया बयान काफी अपमानजनक है। राफेल रिव्यू पिटिशन की सुनवाई के बाद और सिंह को कोर्ट को समझाने का मौका देने के बाद अपमानजनक टिप्पणियों के लिए संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रशांत भूषण ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार याची को कोर्ट में फैक्ट रखने से रोक रहा है और यह अवमानना है।सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि भले ही चोरी किए गए दस्तावेजों का हवाला दिया जाए और अगर इसे प्रासंगिक पाया जाता है तो भी कोर्ट इस पर गौर कर सकती है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एफ 16 उन्नत किस्म का जहाज है, क्या हमें उससे बेहतर जहाज नहीं चाहिए। वैसे मिग ने अच्छा काम किया है जो 1960 का बना है। मामले में सीबीआई जांच से राफेल को लेकर डील में डैमेज होगा। देशहित में ये ठीक नही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला रिव्यू में नहीं है। अगर सवाल है कि जांच की मांग पर विचार नहीं हुआ तो फिर आप गंभीर आरोपों की जांच की मांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं।राफेल डील को लेकर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इस रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि, मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि इस रक्षा सौदे में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और यूपीए के दौर में हुई डील से सस्ते में राफेल विमान खरीदे जा रहे हैं।