प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और बिहार में आई बाढ़ को देखते हुए अक्टूबर- नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। यह याचिका राष्ट्रवादी जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अनिल भारती की तरफ से दायर हुई है।
याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव टालने के लिए 30 जून को केंद्रीय चुनाव आयोग को रिप्रजेंटेशन दिया गया था लेकिन आयोग ने उसपर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। याचिका में मांग की गई है कि देश में जबतक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, चुनाव कराना जनता के हित में नहीं है। सरकारी की पहली प्राथमिकता जनता की सुरक्षा होनी चाहिए उसके बाद कोई अन्य गतिविधि। याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव मार्च 2021 तक टाले जाने की मांग की गई है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 28 अगस्त को एक जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसमें विधानसभा चुनाव टालने की माँग की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि COVID-19 चुनाव रोकने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई है, ऐसे में कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
कोर्ट ने कहा था कि ‘याचिका समय से पहले दायर कर दी गई है, जबकि चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अभी चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं किया है। आयोग सभी चीजो का ध्यान मे रखकर फैसला लेगा।’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि था कि “कोर्ट चुनाव आयोग को नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। इस याचिका में भी कहा गया था कि देश में कोरोना संकट काल चल रहा है, बिहार में हालात काफ़ी ख़राब है, कोरोना के मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यदि चुनाव का माहौल बना तो लोगों की भीड़ जुटेगी, स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन का पालन नहीं होगा और कोरोना ज़्यादा फैलेगा इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव टालना चाहिए ।
