कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलनों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हड़ताल और आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटाकर नई नियुक्तियों की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए कि चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन करते हैं तो उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों से अपेक्षा है कि इस संकट काल में अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करें। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि हड़ताल और आंदोलनरत कर्मियों को सेवाओं से हटाकर नई नियुक्तियों की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।