राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़को व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरों से युक्त होंगे, जिससे नियम तोड़ने वालों का बच निकलना आसान नहीं होगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रिानिक निगरानी व प्रवर्तन संबंधी अधिसूचना राज्यों को जारी कर दी है। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी यातायात की दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत होने जा रही है। सरकार के इस कदम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बिगडैल ड्राइवरों पर शिकंजा कसेगा।
सिपाही के बॉडी कैमरे की वीडियो-ऑडियो रिकार्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और राजमार्गो पर उगाही करने वाले यातायता व परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। खास बात यह है कि सीसीटीवी कैमरों से राजमार्गों व शहरों में हिट एंड रन मामलों में गुनहगारों की धरपकड़ संभव होगी।
नई व्यवस्था में पुलिस व परिवहन वाहनों के डैशबोर्ड पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अधिक दबाव वाले नेशनल हाईवे, जंक्शन, राज्य राजमार्गों पर यह वाहन खड़े रहेंगे। स्पीड गन (स्पीड कैमरे), वे-इन-मोशन व दूसरी डिजिटल तकनीक के उपकरण लगाए जाएंगे।
