प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को यूनीक ग्रोअर कोड (यूजीसी) जारी होगा। इससे बिचौलियों का सफाया होगा और किसानों को समय से गन्ना आपूर्ति करने में आसानी होगी। गन्ना विभाग ने इसका जिक्र अपनी सौ दिन की कार्ययोजना में किया है।

अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक गन्ना किसानों को पिछले बकाए का शत प्रतिशत भुगतान हो चुका है और हाल का भी 75 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। सौ दिन की कार्ययोजना में गन्ना किसानों को आठ हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 168 गन्ना सहकारी विकास समितियों एवं 152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराज्ड बैलेंस शीट तैयार कराई जाएगी। समितियों के पांच लाख अंशधारक किसानों को प्रमाणपत्रों का वितरण होगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में 46.5 लाख किसान लगभग 25.7 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। सौ दिन की कार्ययोजना में इन किसानों का डिजिटल सर्वेक्षण कर उनको यूजीसी जारी किया जाएगा। वहीं, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए नौ सूत्री कार्यक्रम चलाया जाएगा।