प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण सड़क योजना को नए सिरे से आगे बढ़ाने का फैसला किया है किया है। बता दें कि ग्रामीण सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। नई योजना के तहत भारत के कम से कम 500 लोगों की आबादी वाले सभी गांवों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
मनरेगा के तहत होगा सड़कों का निर्माण
खास बात ये है कि इन सड़कों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों की विशेष श्रेणी के राज्यों में 250 से कम आबादी वाली बस्तियों को भी कवर किया जाएगा।
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केंद्र के इस कार्यक्रम के लिए मनरेगा का लाभ उठाने का फैसला किया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी के कार्यों के द्वारा हर मौसम में ग्रीमाणों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी मजबूती
मौजूदा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों से परे पंचायत या सरकारी स्कूल भी अब सड़कों से मिल जाएंगे। जानकारों के मुताबिक इस फैसले से ग्रामीण आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा वाहन योग्य सड़कों के निमार्ण से कृषि उत्पादों के इस्तेमाल ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों को बस्तियों खेतों, बाजार और गोदामों तक आसानी से ले जाया जा सकता है इससे परिवहन सिस्टम अच्छा होगा।
15 वर्षों में 3.08 लाख किमो की दूरी की सड़कों को गांवो के साथ जोड़ा गया
बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैदानी इलाकों में 500 से अधिक आबादी वाले गांव और पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में 250 की अधिक आबादी वाले गांवों को पिछले 15 वर्षों में 3.08 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ जोड़ा गया है।