देहरादून।बीती 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश के वेतन में कटौती के मामले में नया पेच आ गया है। उक्त तिथि को सामूहिक अवकाश अथवा अवकाश पर रहने वाले कार्मिकों को अनधिकृत अवकाश का नोटिस भेजा जाएगा। कार्मिक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों के साथ ही निगमों-संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और कोषाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर कार्मिकों ने 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय किया था। समिति के साथ समझौता वार्ता के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से इन्कार किया है। हालांकि, सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा देने के बावजूद समिति के सामूहिक अवकाश कार्यक्रम को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। इससे समिति खफा है। कर्मचारियों से एक बार फिर एकजुट होने का आह्वान किया गया है। वहीं सरकार ने 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश अथवा अवकाश को अनधिकृत अवकाश घोषित करने का निर्णय किया है। अवकाश पर रहने वाले कार्मिकों को उक्त संबंध में नोटिस भेजने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। इस नोटिस का एक हफ्ते के भीतर जवाब कार्मिक और सतर्कता विभाग को मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।