केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके। गृह मंत्रालय ने नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन बढ़ने के मद्देनजर यह निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व सम्बद्ध एजेंसियों से कहा गया है कि वे सरकार की चिंताओं से ई-कामर्स से जुड़ी कंपनियों को अवगत कराएं।
उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डिजिटल लेनदेन अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है इसलिए साइबर हमलों के जोखिम की अनदेखी नहीं की जा सकती। सूत्रों के अनुसार अनेक कंपनियों की साइबर सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद नहीं है जिससे हैकरों को मौका मिल सकता है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह सलाह साइबर हमले संबंधी किसी विशेष सूचना के आधार पर दी गई है या नियमित गतिविधि के तहत। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता ने हाल ही में बैंकिंग उद्योग में इस बारे में जोखिमों को रेखांकित किया था।