देहरादून। नदी श्रेणी की भूमि के आवंटन निरस्त करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को 30 जून तक का समय दिया है। यह कार्रवाई के लिए अंतिम अवसर भी है, क्योंकि इससे पूर्व के आदेश में 10 नवंबर तक आवंटन निरस्त करने के लिए कहा गया था। हालांकि, राजस्व सचिव के आग्रह पर समय अवधि को बढ़ाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश मनोज कुमार की पीठ ने नदी श्रेणी की भूमि लोगों के नाम करने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। हाई कोर्ट ने इससे पहले 10 अगस्त 2018 को आदेश जारी कर तीन माह के भीतर नदी श्रेणी की भूमि आवंटन पर सर्वे कराकर उन्हें निरस्त करने के आदेश दिए थे।

तत्कालीन राजस्व सचिव विनोद रतूड़ी ने इस पर जिलाधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा था और यहां से उपजिलाधिकारियों को पत्र भेजे गए थे। हालांकि, अधिकारियों ने इस मामले में हीलाहवाली बरती। यही वजह है कि नदी श्रेणी (नदी, नाले, तालाब, जोहड़ आदि) की भूमि कहीं बिल्डरों के कब्जे में है तो कहीं उस पर फ्लैट खड़े हो गए हैं।

अब जब कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है तो वर्तमान राजस्व सचिव सुशील कुमार का कहना है कि जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस दफा किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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