सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गठित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी का पुनर्गठन होगा। परिवहन विभाग ने एजेंसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने लीड एजेंसी का गठन तो किया है, लेकिन इसका संचालन पूर्णकालिक अफसरों से नहीं हो पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने प्रदेश सरकार को ताकीद किया है कि वो एजेंसी में फुल टाइम अफसरों को तैनात करे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, लीड एजेंसी की कमान वर्तमान में परिवहन आयुक्त के हाथों में है। उन्हें एजेंसी के अध्यक्ष के तौर पर ये पदेन दायित्व प्राप्त है। इसी तरह पुलिस, शिक्षा, लोनिवि, स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों को लीड एजेंसी में सदस्य बनाया गया है, वे सभी प्रतिनियुक्ति या पार्ट टाइम पर हैं। सड़क सुरक्षा मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने प्रदेश सरकार को ताकीद किया था कि वह लीड एजेंसी की कमान पूर्णकालिक (फुलटाइम) अफसरों को सौंपे। एजेंसी की कमान परिवहन आयुक्त के स्थान पर अपर आयुक्त को सौंपी जाएगी। प्रस्ताव में अपर आयुक्त स्तर का एक और पद सृजित करने की संस्तुति की गई है। जब तक अपर आयुक्त की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक यह दायित्व उप परिवहन आयुक्त को सौंपा जाएगा। इसी तरह पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से भी फुल टाइम अफसरों की तैनाती होगी। सूत्रों की मानें तो सब कुछ ठीक रहा तो पौड़ी में होने वाली कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आ सकता है।