देहरादून। सहकारी बैंकों के कर्जधारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) के मामलों में सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर दी है। इस योजना में सरकार ने कर्जधारियों के लिए तीन तरह से राहत के दरवाजे खोले हैं। यह योजना एक जुलाई से सात अक्तूबर 2019 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत 50 लाख रुपये तक के कर्ज वाले खाताधारकों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद यह पहला मौका है, जबकि एनपीए से संबंधित मामलों में वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू किया गया है।

सरकार को इस योजना से बेहद सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद है।विधानसभा स्थित अपने कक्ष में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि योजना 100 दिन के लिए लागू की गई है। पिछले 25 वर्षों में सहकारी बैंक का एनपीए 391 करोड़ 50 लाख रुपये का था। पिछले एक माह के अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक 21 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 18 हजार 465 एनपीए के मामले हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बैंकों में सात फीसदी तक के एनपीए की अपेक्षा की है, जबकि प्रदेश में यह पहले ही पांच फीसदी पर पहुंच गया है। इसे पांच फीसदी से और कम करने का सरकार का लक्ष्य है। इससे पहले, अफसरों की बैठक में बैठक में निबंधक सहकारिता बीएम मिश्रा, प्रबंध निदेशक सहकारिता बैंक दीपक कुमार, अपर निबंधक सहकारिता आनंद शुक्ला, इरा उप्रेती, उप निबंधक मान सिंह आदि मौजूद थे।