नगर निगम प्रशासन ने अपनी ही बिल्डिंग पर हाउस टैक्स लगाया है। इतना ही नहीं उसने वर्ष 2016 से शुरू हुए कॉमर्शियल टैक्स के तहत चार साल का करीब 29 लाख रुपये हाउस टैक्स पर 20 प्रतिशत छूट के बाद 25 लाख रुपये टैक्स सोमवार को ही जमा भी करा दिया। इसके साथ ही नगर आयुक्त के आदेश पर शहर के 150 सरकारी, अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2016 से कॉमर्शियल टैक्स शुरू किया था। इसके तहत शहर के तमाम सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठानों से कॉमर्शियल हाउस टैक्स वसूला जाना था। इसी कड़ी में नगर  निगम प्रशासन ने खुद को भी इसमें शामिल करते हुए अपनी बिल्डिंग पर हाउस टैक्स लगा दिया है।
निगम पर सालाना सवा सात लाख रुपये हाउस टैक्स बना है। जिस पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने चार साल का करीब 29 लाख रुपये हाउस टैक्स 20 प्रतिशत छूट के बाद बने 25 लाख रुपये टैक्स को जमा कराकर नजीर पेश की है। इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने शहर के 150 सरकारी, अर्र्द्ध-सरकारी एवं प्राइवेट प्रतिष्ठानाें को नोटिस जारी कर दिए हैं।