हाथरस रेप मामले (Hathras Case) से जुड़ी एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई (Hathras Case Supreme Court) करेगा. इस जनहित याचिका में ऐसी सीबीआई-एसआईटी जांच की मांग की गई है, जिसकी निगरानी पूर्व जज करे. चाहे वह जज सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर हाई कोर्ट के. बता दें कि 19 साल की लड़की से जुड़े इस रेप मामले में योगी सरकार पहले ही एसआईटी गठित कर चुकी है और सीबीआई जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं. CJI बोबडे की बेंच मामले में 12 बजे के बाद सुनवाई करेगी. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे ने दायर की है. इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर मामले को ठीक से ना देखने के आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मामले की सही जांच जरूरी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल जब भी शुरू हो वह यूपी नहीं दिल्ली में हो.

यूपी सरकार ने रखा अपना पक्ष

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही अपना पक्ष रख दिया है. हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही हलफनामा दाखिल किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस मामले कि हर हाल में CBI से जांच कराई जाए. राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश भी की है. हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कुछ लोग निजी हितों के लिए तथ्यों को अपने हिसाब से पेश कर रहे है.

हाथरस से जुड़े 5 पुलिसवाले सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है. उस लड़की की इलाज के दौरान सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत हो गई थी. मामले में अबतक 5 पुलिसवाले सस्पेंड हो चुके हैं. इसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल हैं.

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फिलहाल हाथरस मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है. राजनीतिक पार्टियां राज्य सरकार को निशाने पर लेती हुईं हाथरस जा रही हैं और पीड़ित के परिवार से मिल रही हैं. दूसरी तरफ यह भी दावा है कि इस मामले को जातिगत रंग देकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी.