अँटिलीया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंची NIA कडून चौकशी सुरू आहे. सचिन वाझेंनी स्वहस्तलिखित पत्र सादर केलं. या पत्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी आपल्याकडे २ कोटींची मागणी केल्याचं वाझेंनी सांगितलं आहे. त्याबरोबरच आणखी एका शिवसेना मंत्र्याचं नावही या जबाबात वाझेंनी घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. आपल्या नियुक्तीला पवार यांचा विरोध होता. ते आपल्याला हटवू इच्छित होते. त्यांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २ कोटी रुपयांची मागणी केली होती,” असा खळबळजनक दावा सचिन वाझे यांनी लिहिलेल्या कथित पत्रात केला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनीही कायदा भंग करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून वसुली करण्यास सांगितलं होतं, असा आरोपही वाझे यांनी केला आहे. तसेच मुख्य म्हणजे परब यांनी SBUT या ट्रस्टकडून चौकशी बंद करण्यासाठी ५० कोटी घे असे देखील सांगितले असल्याची माहिती पत्रात नमूद आहे.
वाझेंच्या जबाबामध्ये शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांचंही नाव आहे. अनिल परब यांनीही आपल्याला खंडणी वसून करायला सांगितलं, असा खळबळजनक आरोप वाझेंनी पत्रातून केला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारवर नवं संकट आलं असल्याची चर्चा आहे. या सर्व घडामोडीबाबत माहिती तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना दिली होती. त्यांनी या सर्व बेकायदेशीर व्यवहारांपासून दूर राहण्यास सांगितलं होतं, असंही वाझेंनी म्हटलं आहे.
हे पत्र लोकमतच्या हाती लागलं आहे. त्यामध्ये अनिल देशमुखांनी नोकरी टिकवण्यासाठी ५० कोटी मागितले, असाही आरोप करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये देशमुख यांनी मला सह्याद्री अतिथी गृहावर बोलावलं होतं आणि शहरातील १६५० रेस्तराँ आणि बार यांच्याकडून वसूली करण्यास सांगितलं होतं. त्यावेळी हे आपल्या क्षमतेपलिकडे असल्याचं वाझेंनी त्यांना सांगितलं होतं. नंतर वाझेंना जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावलं होतं. दरम्यान डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या तीन-चार दिवसांआधी परब यांनी बोलावलं होतं. सुरूवातीला SBUT या ट्रस्टबद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितलं. त्यानंतर ट्रस्टींना विश्वासात घेऊन चौकशी थांबवण्यासाठी परब यांनी SBUT कडून ५० कोटी रुपये मागण्यास सांगितले होते. मात्र तेव्हा देखील वाझेंनी हे काम करण्यास आपण असमर्थता दर्शवली. कारण आपल्याला SBUT बद्दल माहिती नाही. त्याचबरोबर त्या चौकशीवरही आपले कोणतंही नियंत्रण नाही, असे वाझे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
