चुनावी सीजन में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार, वोटरों को लुभाने के लिए फैसले ले रही है, वैसे ही इन फैसलों पर कर्मचारी संगठन भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। गुरुवार को जैसे ही सरकार ने गोल्डन कार्ड पर शासनादेश जारी किया तो वैसे ही कर्मचारी संगठनों ने भी इस श्रेय लेने का मौका बना लिया। कई संगठनों ने खद को श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

उत्तराखंड सचिवालय संघ ने गोल्डन कार्ड का शासनादेश जारी होने के बाद कहा कि आज उनके संघर्ष के बाद आखिरकार मुराद पूरी हो गई है। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के मुताबिक, सरकार के स्तर पर लगातार फरवरी माह से संघर्षरत गोल्डन कार्ड की खामियों को दुुरुस्त करने के अहम मुद्दे को आज साकार कराया गया है। उन्होंने कहा कि करीब 11 माह से अंशदान कटौती हो रही है।

खामियों की वजह से उपचार नहीं मिल पा रहा था। सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनर्स बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि सचिवालय संघ ने लगातार स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य अधिकारियों के सामने गोल्डन कार्ड का मामला उठाया। सीजीएचएस की दरों पर इसे संचालित करने, आयुष्मान योजना से अलग करने, नर्ठ दरों पर चिकित्सालयों को पूर्ण उपचार के लिए सूचीबदध करने, निगम, निकाय, महाविद्यालयों में भी इस योजना का लाभ देने की मांग करते आए हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय संघ के साथ उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ ने भी सरकार के सामने पक्ष रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों का आभार जताया।