केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल को संसद के चालू बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि एकीकृत नगर निगम वित्तीय संसाधनों के सही और समान उपयोग के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई होगा जो बढ़ती देनदारियों को कम करेगा, तीनों नगर निगमों के कामकाज पर खर्च कम करने के साथ ही राजधानी की नागरिक सेवाओं में सुधार करेगी।

उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और दिल्ली के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं के अधिक कुशल वितरण के लिए अधिक मजबूत वितरण वास्तुकला सुनिश्चित करने के लिए 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। यह संशोधन मौजूदा तीन नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक एकीकृत नगर निगम का प्रावधान करता है।