उत्तराखंड नई सरकार बनते ही गनर प्राप्त करने के लिए होड़ शुरू हो गई है। नेता से लेकर कारोबारी और धार्मिक हस्तियां चुनाव के दौरान वापस लिए गए गनर बहाल करने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि प्रथम चरण में सिर्फ मंत्री, विधायकों, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए ही सुरक्षा बहाल करने की अनुमति दी जा रही है।
अब नई सरकार बनते ही एक बार फिर गनर की होड़ शुरू हो गई है। हालांकि गृह विभाग ने प्रथम चरण में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों के साथ ही मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षों को हरी झंडी दी है। सीएम को पहले ही दिन से जेड प्लस सुरक्षा मिल रही है, जबकि मंत्रियों को वाई प्लस स्पेशल श्रेणी मिलेगी।
विधायकों, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष को एक एक पुलिस कर्मी गनर के लिए मिलेगा। अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जा रहा है। शेष को तय प्रकिया के तहत नए सिरे से आवेदन करना होगा।
