ट्रांसपोर्ट नगर में एलआइजी योजना के 144 फ्लैट्स बनकर तैयार

देहरादून : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कम आय वर्ग (एलआइजी) की ट्रांसपोर्ट नगर फेज-2 व सहस्रधारा रोड स्थित आमवाला तरला की आलयम परियोजना को लांच किया। ट्रांसपोर्ट नगर में एलआइजी योजना के 144 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, जबकि आलयम में 80 एलआइजी फ्लैट मार्च 2019 तक तैयार करने का दावा किया गया है। फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन 19 फरवरी तक कराए जा सकते हैं।

एमडीडीए उपाध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव व सचिव पीसी दुम्का ने योजना को लांच किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में लांच की जा चुकी आलयम परियोजना में स्टूडियो अपार्टमेंट, 2-बीएचके और 3-बीएचके का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत क्रमश: 48, 112 और 112 फ्लैट का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इनकी बुकिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है। इनका निर्माण तय समय तक पूरा कराकर नवंबर माह तक कब्जा भी दे दिया जाएगा।

सभी परियोजनाओं में विभिन्न वर्ग के तहत आरक्षण की व्यवस्था भी लागू रहेगी। फ्लैट की बुकिंग के लिए फार्म को प्राधिकरण कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है या फिर एमडीडीए की वेबसाइट से भी फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, ऑनलाइन डाउनलोड फार्म को जमा कराते समय फार्म का शुल्क अदा करना होगा। लांचिंग कार्यक्रम का संचालन संजीवन सूंठा ने किया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता अनिल त्यागी, अधिशासी अभियंता संजीव जैन, एचएस राणा, अनु सचिव अनुजा सिंह आदि उपस्थित रहे।

यह है फ्लैट की कीमत 

ट्रांसपोर्ट नगर फेज-दो 19.90 लाख रुपये

आलयम 22.90 लाख रुपये

पूर्व में आलयम में लांच फ्लैट की कीमत 

स्टूडियो अपार्टमेंट 27.90 लाख

2 बीएचके 55.90 लाख रुपये

3 बीएचके 66.90 लाख रुपये

इन बैंकों में भी मिलेंगे फार्म 

बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक्सिस बैंक की विभिन्न शाखाओं में।

पंजीकरण की राशि 

ट्रांसपोर्ट नगर के लिए दो लाख रुपये और आलयम के लिए 2.3 लाख रुपये पंजीकरण की राशि निर्धारित की गई है। जबकि अन्य फ्लैट के लिए पंजीकरण राशि कुल मूल्य का 10 फीसद रहेगी।

फ्लैट बुकिंग में आरक्षण

अनुसूचित जाति 19 फीसद, अनुसूचित जनजाति 0.4 फीसद, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 फीसद, सांसद-विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 05 फीसद, राज्य सरकार व सुरक्षा सेवा के कार्मिक, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है 06 फीसद, उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त पत्रकार 02 फीसद। इन आरक्षण में पुन: क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था रहेगी।

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