देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वर्ष 2020 तक उत्तराखंड में गंगा को पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार पंचेश्वर बांध परियोजना के विस्थापितों को लेकर भी पूरी तरह से संवेदनशील है। इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।
एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। सरकार ने एनएच 74 भूमि घोटाले, शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र और खाद्यान्न घोटाले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार स्वरोजगार पर अधिक जोर दे रही है। महिलाओं को महिला मंगल दल व स्वयं सहायता समूहों के जरिये स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। ग्राम लाइट नाम से एलईडी बल्बों और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है।
प्रदेश के 625 मंदिरों में स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रसाद बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की 13 जिले, 13 नए पर्यटन स्थल योजना बनाई गई हैं। वर्ष 2020 में राज्य स्थापना दिवस तक पांच हजार होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को कृषि एवं औद्यानिकी के क्षेत्र में क्लस्टर आधारित खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्गनिक उत्पादों की तेजी से बढ़ रही मांग को देखते हुए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र से पर्याप्त धनराशि भी मिली है। केदारपुरी का सुनियोजित तरीके से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
