देहरादून: सातवां वेतनमान ले रहे राज्य के सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के ढाई लाख से ज्यादा कार्मिकों के महंगाई भत्ते में सरकार ने दो फीसद की वृद्धि की है। उन्हें एक जनवरी, 2018 से महंगाई भत्ता पांच फीसद के बजाय सात फीसद मिलेगा। वहीं छठा वेतन ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता तीन फीसद और पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता छह फीसद बढ़ाया गया है।

भत्ते का नकद भुगतान एक मई से किया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के कार्मिकों को न्यूनतम करीब 400 रुपये से लेकर अधिकतम करीब 4500 रुपये तक फायदा होगा।

वित्त सचिव अमित नेगी ने उक्त संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं प्रभारी सचिवों को आदेश जारी किए। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा, जो सातवां पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे हैं। इन कार्मिकों को एक जुलाई, 2017 से पांच फीसद महंगाई भत्ता मिल रहा था।

पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की एक जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़ी धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्मिकों को एरियर में से 10 फीसद पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।

यह महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी दिया जाएगा। सातवें के अतिरिक्त राज्य में पांचवां और छठवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। वित्त सचिव अमित नेगी ने उक्त कार्मिकों के लिए भी अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
अभी पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों का महंगाई भत्ता 268 फीसद से छह फीसद बढ़ाकर 274 फीसद किया गया है। वहीं छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में तीन फीसद की वृद्धि की गई है।

उन्हें मूल वेतन का 139 फीसद के बजाय अब 142 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी खजाने पर करीब 35 करोड़ का बोझ पड़ेगा।