देहरादून: सरकार ने प्रदेश की 7953 ग्राम पंचायतों को तोहफे से नवाजा है। उन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली किश्त के रूप में 188.09 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। वित्त सचिव अमित नेगी ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक उक्त किश्त जारी की गई है। यह राशि वेतन व भत्तों पर खर्च नहीं की जाएगी। इस राशि का उपयोग पंचायतें जल आपूर्ति, सीवरेज व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान व श्मशान घाटों के रखरखाव पर किया जा सकेगा।

शासनादेश में यह हिदायत भी दी गई है कि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र देने के बाद ही ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से अगली किश्त जारी होगी। वित्त सचिव ने जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रत्येक स्थिति में 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायतों को धनराशि का चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं पंचायतों तक धनराशि पहुंचने में देरी हुई तो संबंधित जिला पंचायतीराज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली किश्त में ग्राम पंचायतों को जारी धनराशि 

जिलेवार, धनराशि (करोड़ रुपये) 

अल्मोड़ा, 20.63

बागेश्वर, 8.97

चमोली, 12.90

चंपावत, 6.41

देहरादून, 16.52

हरिद्वार, 20.01

नैनीताल, 12.30

पौड़ी,    22.01

पिथौरागढ़,15.21

रुद्रप्रयाग, 7.17

टिहरी,   17.67

ऊधमसिंहनगर, 18.66

उत्तरकाशी, 9.56