देहरादून: मानसून सीजन में शहरी निकायों और जिला पंचायतों पर सरकार ने झमाझम धनवर्षा की है। इनके कार्मिकों को वेतन-भत्तों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, साथ में विकास कार्यो के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध हो गई है। निकायों को 143.18 करोड़ और जिला पंचायतों को 42.64 करोड़ समेत कुल 185.82 करोड़ की राशि दी गई है। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए।
प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर भले ही साफ न हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खुला हुआ है। चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी निकायों और जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही किश्त के रूप में उक्त धनराशि जारी की गई है। प्रदेश में आठ नगर निगम, 41 नगरपालिका परिषद और 43 नगर पंचायतें हैं। इन निकायों के लिए 143.18 करोड़ की राशि में 1.40 करोड़ की राशि पेंशन भुगतान के लिए रखी गई है। 141.77 करोड़ राशि से कार्मिकों के वेतन-भत्ते का भुगतान, पेयजलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता, ठोस कूड़ा निस्तारण, पथ प्रकाश, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षाकक्ष की व्यवस्था के साथ ही कूड़ा वाहन डंपर, टिप्पर, जेसीबी और कंपेक्टर वाहन खरीदे जा सकेंगे। लेकिन स्वच्छता से इतर अन्य वाहनों जैसे जीप और स्टाफ कार आदि की खरीद बिल्कुल नहीं की जा सकेगी।
वहीं 13 जिला पंचायतों के लिए जारी धनराशि से भी पहले कार्मिकों के वेतन-भत्तों और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य के मानदेय का भुगतान होगा। इसके बाद शेष धनराशि को सीवरेज व ठोस कूड़ा प्रबंधन, जल निकासी, स्वच्छता समेत विकास कार्यो पर खर्च किया जाएगा। शासनादेश में जिला पंचायतों को 30 सितंबर तक उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला पंचायतों को प्रत्येक वर्ष अपने कर राजस्व में 10 फीसद की वृद्धि करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर तीसरी तिमाही किश्त जारी करने में देरी की चेतावनी दी गई है।
निकायों को जारी धनराशि (करोड़ रुपये)
निकाय राशि
नगर निगम 58.97
नगरपालिका परिषदें 71.52
नगर पंचायतें 11.42 करोड़
जिला पंचायत व धनराशि (करोड़ रुपये)
अल्मोड़ा, 3.07
बागेश्वर, 1.89
चमोली, 3.17
चंपावत, 1.40
देहरादून, 4.89
हरिद्वार, 7.11
नैनीताल, 2.76
पौड़ी, 3.98
पिथौरागढ़, 2.73
रुद्रप्रयाग, 1.51
टिहरी, 3.17
ऊधमसिंहनगर, 4.69
उत्तरकाशी, 2.21
