तीन जुलाई को देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की मौजूदगी में केंद्रीय झील में सी प्लेन उतारने के संबंध में करार होगा। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सी प्लेन एयर रूट से लेकर अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार नागरिक उड्डयन विभाग को कोटी में ढाई एकड़ जमीन पहले ही उपलब्ध करवा चुकी है, साथ ही कैबिनेट बैठक में सी प्लेन के ईंधन पर वैट 20 से घटाकर 10 फीसदी करने का निर्णय ले चुकी है। अब झील में सी प्लेन उतारने की योजना सफल रही, तो टिहरी बांध की झील देश की पहली ऐसी झील होगी, जिसमें सी प्लेन की सुविधाएं मिलेगी। विधायक धन सिंह नेगी ने बताया कि तीन जुलाई को सचिवालय में सी प्लेन का एमओयू साइन होगा। इसके बाद सी प्लेन संबंधी अन्य औपचारिताएं पूरी की जाएंगी।