राजस्थान सरकार ने आठ रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने की अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Scheme) की गुरुवार से शुरुआत की। योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई योजना प्रदेश की एक ऐसी अनूठी योजना है जिसमें शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर पर मिलेगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि योजना का मुख्य ध्येय यह है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए व योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा उसे सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध हो सके। गहलोत ने कहा कि इस योजना की शुरुआत शहरी इलाकों से की जा रही है लेकिन अगर जरूरत हुई और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आईं तो राज्य के कस्बों व गांवों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस साल मार्च में बजट में यह घोषणा की थी कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए इसके लिए एक योजना बनायी जायेगी। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार की बहुआयामी महत्वाकांक्षी इन्दिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई योजना में एक लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध व ताजा भोजन करवाया जाएगा। एक थाली पर कुल व्यय 20 रुपए आएगा जिसमें राज्य सरकार 12 रुपए देगी।

जानें, दूसरे राज्यों में चल रहीं इसी तरह की अन्य योजनाओं के बारे में:

उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। इसे मई 2017 में शुरू किया गया। इसके तहत, ब्रेकफास्ट तीन रुपये और खाना पांच रुपये में दिया जा रहा है। वहीं, इससे पहले प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने समाजवादी कैंटीन की शुरुआत की थी।

दिल्ली

दिल्ली में आम आदमी कैंटीन की शुरुआत जनवरी, 2017 में हुई थी। इसके तहत लोगों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। काफी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में दीनदयाल किचन योजना चल रही है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी। योजना का ऐलान करते हुए समय कहा गया था कि पांच रुपये में लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा।

कर्नाटक

कर्नाटक की तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने साल अगस्त, 2017 में इंदिरा कैंटीन योजना की शुरुआत की थ्ज्ञी। इसके तहत, ब्रेकफास्ट सिर्फ पांच रुपये में और भोजन दस रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा था।

आंध्र प्रदेश

कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने जुलाई 2018 में एक योजना की शुरुआत की थी। इसमें पांच रुपये में नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि, जब 2019 में जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने योजना के नाम को बदलकर राजन्ना कैंटीन कर दिया था।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनवरी, 2020 में शिव भोजन योजना की शुरुआत की। इसके तहत लोगों को सिर्फ 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है।

ओडिशा

ओडिश की नवीन पटनायक सरकार भी सस्ते खाने की योजना चला रही है। इसमें सरकार पांच रुपये में खाना मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2015 में की थी।