मुंबई। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने के कारण सरकार का अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से कम रह सकता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की चेयरपर्सन वनज एन सरना ने इसकी जानकारी दी। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार का लक्ष्य 9680 अरब रुपये के अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह का है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को संशोधित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सरना ने कहा, ‘‘सीमा शुल्क एवं जीएसटी से 9680 अरब रुपये का राजस्व प्राप्त होने का लक्ष्य फिलहाल जीएसटी क्रियान्वयन के कारण मुश्किल लग रहा है।’’ वह सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयोजित हाफ मैराथन के इतर बातें कर रही थीं। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि विभाग ने निर्यातकों को अब तक करीब 200 करोड़ रुपये वापस किये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘व्यापारियों पर जुर्माना लगाना हमारा उद्येश्य नहीं है।