जगप्रसिद्ध वैद्यकीय संशोधन नियतकालिक ‘लॅन्सेट’ने आपल्या संपादकीयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं आहे की, ट्विटरवर टीका करणाऱ्यांना रोखण्यापेक्षा कोव्हिडला रोखण्यावर त्यांनी भर द्यायला हवा होता.
स्वत:वरची टीका आणि खुल्या चर्चेला रोखण्याचा प्रयत्न यामुळे ते माफीला पात्र नाहीत, असं परखड मत ‘लॅन्सेट’मध्ये नोंदवण्यात आलं आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन संस्थेच्या मते, भारतात 1 ऑगस्टपर्यंत कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या एक लाखापर्यंत पोहोचू शकते.
सुरुवातीच्या टप्प्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्यानंतर सरकारच्या टास्क फोर्सची बैठकच झालेली नाही. याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. कोरोनाचं संकट वाढतच चाललं आहे आणि भारताला यासंदर्भात नव्याने पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. सरकार आपल्या चुका मान्य करणार का यावर नव्या धोरणांचं यश अवलंबून असेल. देशाला पारदर्शी नेतृत्व देणार का हाही मुद्दा आहे, असं ‘लॅन्सेट’मध्ये म्हटलं आहे.
लॅन्सेटने म्हटल्याप्रमाणे, वैज्ञानिक आधारावर सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत उपाययोजना करायला लागतील. जोपर्यंत लसीकरण वेगाने सुरू होत नाही तोवर कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी पावलं उचलायला हवीत.
जसजशी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे, सरकारने यासंदर्भात डेटा उपलब्ध करून द्यायला हवा. दर पंधरा दिवसांनी नेमकं काय घडतं आहे याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. कोरोनाला थोपवण्यासाठी काय उपाय अमलात आणले गेले आहेत याची माहितीही नागरिकांना द्यावी. देशव्यापी लॉकडाऊनसंदर्भात चर्चा व्हायला हवी, असं या लेखात लिहिलं आहे.
कोरोना संसर्गाचं प्रारुप समजून घेण्यासाठी आणि त्याचा फैलाव कमी करण्यासाठी जिनोम सिक्वेन्सिंगवर भर द्यायला हवा, असंही म्हटलं आहे.
या लेखात लोक कोरोना नियमांच्या पालनासंबंधी गंभीर आहेत का यासंबंधीही मत मांडण्यात आलं आहे.
‘स्थानिक स्वराज्य पातळीवर संबंधित यंत्रणांनी काम सुरू केलं आहे मात्र त्याचवेळी लोक मास्क घालत आहेत का, सामाजिक अंतराचं पालन करत आहेत का, गर्दी होत नाहीये ना, क्वारंटीन आणि चाचण्या योग्य पद्धतीने होत आहेत ना याकडे लक्ष द्यावं लागेल. यात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असेल.’
लसीकरणाला गती देणं आवश्यक आहे. आता समोर दुहेरी आव्हान आहे- लसीचा पुरवठा वाढवणं आणि त्यासाठी वितरण केंद्र उभारणं. याद्वारे शहरी तसंच ग्रामीण भागातील लोकांना लस घेता येईल. ग्रामीण भागात 65 टक्के जनता राहते. त्यांच्यापर्यंत आरोग्याच्या सोयीसुविधा पोहोचत नाहीत, असं म्हणत ‘लॅन्सेट’नं सरकारला स्थानिक आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बरोबरीने काम करावं लागेल, असं स्पष्ट केलंय.
भारत कोरोनाच्या संकटाच्या अंतिम टप्प्यात आहे असं विधान केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी केलं होतं. त्याचा संदर्भ या लेखात आहे. रुग्णालयांच्या सध्याच्या स्थितीबद्दलही नमूद करण्यात आलं आहे.
काही महिने कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर सरकारने आपण कोरोनाला हरवलं असं दाखवायला सुरुवात केली. दुसऱ्या लाटेचा तसंच कोरोनाच्या नव्या प्रकाराचा धोका ओळखला नाही, असं या लेखात म्हटलं आहे.
इशारा दिलेला असतानाही सरकारने धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाला परवानगी दिली. यामध्ये लाखो लोक एकत्र आले. निवडणुकांच्या निमित्ताने रॅली, सभा झाल्या जिथे हजारोंची गर्दी जमली, याचाही ‘लॅन्सेट’नं उल्लेख केला आहे.
‘लॅन्सेट’नं सरकारच्या लसीकरण मोहिमेवरही टीका केली आहे. ‘केंद्रीय पातळीवर लसीकरण अभियान अपयशी ठरलं आहे. लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासंदर्भात तसंच अठरा वर्षांवरील वयाच्या लोकांना लस देण्याबाबत केंद्राने राज्य सरकारांशी चर्चा केली नाही. अचानक धोरणात बदल केला आणि त्यामुळे लसीचा पुरवठा कमी पडू लागला आणि त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.’
कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी केरळ आणि ओडिशा ही राज्यं अधिक सक्षमतेनं तयार होती, असं ‘लॅन्सेट’नं म्हटलं आहे. अतिरिक्त ऑक्सिजनचं उत्पादन करून ही राज्यं अन्य राज्यांना मदतही करत आहेत.
‘महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नव्हती. ऑक्सिजन, रुग्णालयांची कमतरता, अन्य वैद्यकीय सोयीसुविधांची वानवा जाणवते आहे. अंत्यसंस्कारासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे इतकी भीषण परिस्थिती आहे.’
रुग्णालयात बेड आणि ऑक्सिजनची मागणी करणाऱ्या लोकांविरोधात देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत कायद्यांचा वापर करण्यात आला, असंही ‘लॅन्सेट’च्या लेखात म्हटलंय.
लॅन्सेटच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारने जोरदार टीका केली आहे.
