नवी दिल्ली – दहशतवाद, हुकुमशाही आणि हिंसक अतिरेकामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी भारत ‘जी-7’ राष्ट्रांचा सहयोगी असल्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केली. लंडनमध्ये होत असलेल्या ‘जी-7’ राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदींनी व्हर्चुअल माध्यमातून सहभाग घेऊन भारताची भूमिका मांडली. महत्त्वाचे म्हणजे मोदींनी केलेल्या ‘ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स’ (ट्रीप्स) करारातून सूट देण्याच्या आवाहनाला ऑस्ट्रेलियानेही समर्थन दिले. याच दरम्यान काँग्रेसचे नेते पी चिदंबरम (P Chidambaram) यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पी चिदंबरम यांनी मोदींनी परिषदेत केलेल्या भाषणाची प्रशंसा करत सणसणीत टोला लगावला आहे. “G-7 बैठकीमधील पंतप्रधान मोदींचं भाषण प्रेरक आणि विडंबनात्मकही. मोदी सरकारने जगाला दिलेली शिकवण आधी भारतात अंमलात आणावी” अशा शब्दांत चिदंबरम यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. तसेच पी चिदंबरम यांनी आपल्या ट्विटमध्ये “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेव अतिथी होते जे आउटरीच परिषदेत थेट उपस्थित नव्हते, ही खेदाची बाब आहे. कारण करोना विरुद्धच्या लढाईचा विचार केला तर भारतातील परिस्थिती वेगळी आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वात संक्रमित आणि कमीतकमी लसीकरण केलेला देश आहे” असं चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी ‘जी-7’ परिषदेत आरोग्य, वातावरण बदल आणि खुल्या समाजाशी संबंधित सत्रांमध्ये सहभाग घेतला. त्यात त्यांनी भारताची सभ्यता, लोकशाही, वैचारिक स्वातंत्र्य तसेच स्वातंत्र्याबाबतची भूमिका मांडली. मोदींनी खुल्या समाजातील असुरक्षितता अधोरेखित केली. तसेच आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुरक्षित सायबर क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही मोदींनी केले. जगावर आलेल्या सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना भारताच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही, हे ‘जी-७’ परिषदेत भारताच्या सहभागावरून दिसून येते. आरोग्य व्यवस्था, लसींची उपलब्धता आणि वातावरणातील बदलांबाबत भारत ‘जी-7’ राष्ट्रांसोबत सदैव सहभागी राहील, असे मोदींनी सांगितले. वातावरण बदलाबाबत मोदींनी एकत्रित उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. ‘जी-20’ देशांपैकी पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गावर भारत हा एकमेव देश असल्याचे मोदींनी परिषदेत सांगितले. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे महत्त्वही मोदी यांनी पटवून दिले