देहरादून। निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर उत्तराखंड विधानसभा में पेश व पारित विनियोग विधेयक को खारिज करने के प्रयास का आरोप लगाया। साथ ही चेताया है कि यदि ऐसा कोई प्रयास हुआ तो वह इसके खिलाफ 24 घंटे के उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 का यह विनियोग विधेयक उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं का दस्तावेज है। लिहाजा, इसे किसी भी कीमत पर कूड़े के ढेर में फेंकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का समय मांगा है। सभी विधायक राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे।

बीजापुर हाउस में पत्रकारों से बातचीत में निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विनियोग विधेयक को खारिज करने की धमकी केंद्रीय वित्तमंत्री की ओर से आई है। कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया। राज्य की जनता की उम्मीदों का यह दस्तावेज एक बिल के रूप में निर्वाचित विधानसभा ने पारित किया है।

निर्वाचित विधानसभा 18 मार्च तरह आज भी अस्तित्व में है। ऐसे में इस बजट को हाईजैक करना राज्य की जनता, विधानसभा व संसदीय मूल्यों का अपमान होगा। यदि इस बिल को केंद्र ने खारिज करने की कोशिश की तो, वह इसके खिलाफ उपवास करेंगे।